मध्य प्रदेश के नीमच जिले के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी बताती है कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिए गए कर्ज में से लंबित पड़े या यूं कहें कि ऐसा कर्ज, जो वापस न आने वाला है, उसमें से वर्ष 2012-13 में 997 करोड़, वर्ष 2013-14 में 1947 करोड़, वर्ष 2014-15 में 5996 करोड़, वर्ष 2015-16 में 6485 करोड़, वर्ष 2016-17 में 9205 करोड़ और वर्ष 2017 में छह माह अप्रैल से सितंबर तक 3778 करोड़ की राशि को आपसी समझौते के आधार पर राइट ऑफ किया गया है.


आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर देखा जाए, तो एक बात साफ हो जाती है कि पीएनबी के साढ़े पांच साल में 28,409 करोड़ रुपये राइट ऑफ किए गए हैं. अपने जवाब में आरबीआई ने इसे आपसी समझौते (इंक्लूडिंग कम्प्रोमाइज) के आधार पर राइट ऑफ किया जाना माना है. बैंकिंग कारोबार से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि बैंकों की स्थिति गड़बड़ाने का एक बड़ा कारण एनपीए है और दूसरा उसे राइट ऑफ किया जाना. यह वह रकम होती है, जो वसूल नहीं की जा सकती. सीधे तौर पर कहा जाए तो यह राशि बैलेंस शीट से ही हटा दी जाती है.

सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के पर कतरने की कोशिश और प्रशासनिक पारदर्शिता को खत्म करने की दुर्भावना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गहरा प्रहार किया है। हाईकोर्ट दिल्ली के न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने पारस नाथ सिंह की याचिका पर आदेश में स्पष्ट किया है कि जूनियर अधिकारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अफसरों को भेजी गई फाइल नोटिंग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत खुलासे से छूट नहीं दी गई है। इस मामले में सीआईसी (केन्द्रीय सूचना आयोग) के उस आदेश जिसमें कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर आरटीआई आवेदन की फाइल नोटिंग के बारे में जानकारी के लिए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने इस फैसले के दौरान यह तर्क दिया कि कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक जूनियर अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियां तीसरी पार्टी की सूचना है, जिसके लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अनुपालन की आवश्यकता होती है, इसे अस्वीकार किया जाता है। 

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